जौनपुर : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर जौनपुर पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दे कि ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करने के लिए जौनपुर को दोषी ठहराया गया है। प्रतापगढ़, रायबरेली और गोरखपुर में भी कचरा प्रबंधन ना होने पर 120 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश है। एनजीटी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार पर 220 करोड रुपए हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी द्वारा यूपी सरकार के अलावा राजस्थान पर भी जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने राजस्थान पर 3 हज़ार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा है कि कई जिलों से निकलने वाला सीमेंट और अन्य फैक्ट्रियों का पानी नदियों में जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी उचित प्रबंध नहीं किया गया है। एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त मुआवजा वसूलने पर विचार किया जा सकता है।